साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ मजबूत तंत्र बनाने और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.
 याचिका में कहा गया है कि आम लोग ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं. हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां कार्यरत या सेवानिवृत्त जजों के साथ धोखाधड़ी की गई है या उनके नाम का इस्तेमाल घोटालों में किया गया है. यहां तक कि जालसाजों ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का रूप धारण कर एक कारोबारी से 7 करोड़ की ठगी की.
 {ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.head.appendChild;});पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स पर ट्रकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध की जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था. एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि ट्रकों के प्रवेश को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया है.
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