कर्नाटक के राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जांच की मंजूरी दी है. इससे जांच एजेंसी को सिद्धारमैया के खिलाफ जांच करने की छूट मिल जाती है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को राज्यपाल थावरचंद गहलोत के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है. राज्यपाल ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं के संबंध में सीएम के खिलाफ जांच को मंजूरी दे दी है. लेकिन उनके खिलाफ अभी मुकदमा चलाने को मंजूरी नहीं मिल सकी है. राज्यपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच की मंजूरी दी है.
Advertisementयह भी पढ़ें: जमीन, स्कैम और CM की मुश्किल... कहां है वो 3.16 एकड़ जमीन जिसपर घिरे हैं सिद्धारमैया?ऐसे आगे बढ़ सकती है जांचसीएम सिद्धारमैया के खिलाफ कुछ शिकायतें सांसदों और विधायकों के लिए स्पेशल सेशन कोर्ट में लंबित हैं. अगर इन शिकायतों के आधार पर कोर्ट की तरफ से जांच का आदेश दिया जाता है, तो मौजूदा मंजूरी के आधार पर जांच आगे बढ़ सकती है.
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