उत्तराखंड में भू-कानून लागू करने को लेकर लंबे समय से चली आ रही मांग को अब धामी सरकार ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिए हैं कि आगामी विधानसभा बजट सत्र में एक सख्त भू-कानून लाया जा सकता है।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में उत्तराखण्ड में सख्त भू-कानून के सम्बन्ध में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने भू कानून के लिए बनाई गई समिति एवं अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों एवं बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाले भू-कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चर्चा के...
उन्होंने कहा कि एसडीएम और तहसीलदार स्तर पर भी भू कानून को लेकर जनता से सुझाव लिए जाएंगे, जिनमें से अच्छे सुझावों को इसमें शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक सशक्त भू कानून का ड्राफ्ट स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं और विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है।बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूडी, पूर्व मुख्य सचिव श्री इंदु कुमार पाण्डेय, श्री सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, श्री बीपी पाण्डेय, पूर्व डीजीपी श्री अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्री आर.के.
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