भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार आईबीसी के बाद से जनवरी 2024 तक 7058 कारपोरेट देनदारों को सीआइआरपी में लाया गया है जिनमें से 5057 मामले बंद कर दिए गए और 2001 समाधान के विभिन्न चरणों में हैं। जो मामले बंद हो गए हैं उनमें से करीब 16 प्रतिशत में सफल समाधान योजनाएं सामने आई हैं। 19 प्रतिशत को आईबीसी की धारा 12ए के तहत वापस ले लिया गया...
डॉ.
अश्विनी महाजन। इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी के कानूनी रूप लेने से पहले दिवालियापन से निपटने के लिए लगभग एक दर्जन कानून थे। उनमें से कुछ कानून तो 100 साल से भी अधिक पुराने थे। मोदी सरकार ने इन कानूनों के स्थान पर आईबीसी के रूप में जो पहल की, उसे एक बड़ा आर्थिक सुधार माना गया। आईबीसी के अनुसार जब कोई देनदार दिवालिया हो जाता है तो उसकी संपत्ति को लेनदार आसानी से अपने कब्जे में ले सकते हैं। यदि लेनदारों की समिति के 75 प्रतिशत या उससे अधिक सदस्य सहमत होते हैं तो ऐसी कार्रवाई के लिए...
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