सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को NCR इलाकों में पटाखों पर पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश 40 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। इससे पहले दिल्ली और राजस्थान ने NCR में पटाखों पर स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध लगा लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा को NCR इलाकों में पटाखों पर पूर्ण और स्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। यह आदेश 40 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया है। इससे पहले दिल्ली और राजस्थान ने NCR में पटाखों पर स्थायी और पूर्ण प्रतिबंध लगा लिया है। जस्टिस एएस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही दोनों राज्यों को पटाखे बैन करने का आदेश दिया था।\UP सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (AAG) गरिमा प्रसाद ने बताया कि राज्य
ने 17 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों पर बैन लगाकर कोर्ट के आदेश का पालन किया है। इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि कोर्ट ने अस्थायी बैन नहीं लगाया था बल्कि दिल्ली की तरह पटाखों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा पटाखे बैन करने का कोर्ट का पिछला निर्देश मामले की अगली सुनवाई यानी 24 मार्च तक लागू रहेगा।\कोर्ट 1985 में दायर एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। मामले में पटाखा व्यापारियों के फेडरेशन ने भी इंटरवेंशन ऐप्लीकेशन लगाई है। याचिका पर जस्टिस ओक ने फेडरेशन के वकील से कहा कि आपको हमें संतुष्ट करना होगा कि पटाखे जलाने से प्रदूषण नहीं होता। फेडरेशन की ओर से पेश वकील ने कहा- पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी अलग-अलग होती है। कभी-कभी पटाखे बहुत ज्यादा प्रदूषण करते हैं और कभी-कभी यह न के बराबर होता है। यह मामला मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। कोर्ट को ग्रीन पटाखों को बैन से बाहर रखना चाहिए। पर्यावरण की समस्याएं उनके मुद्दों से पहले आती हैं। हमें चेक करना होगा कि ग्रीन पटाखे कितने ग्रीन हैं। कोर्ट ने केंद्र से भी पटाखा बनाने वाली फर्मों की याचिकाओं पर जवाब देने को भी कहा। बेंच अगली तारीख पर फेडरेशन की याचिका पर भी सुनवाई करेगी।
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