सुप्रीम कोर्ट.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि नोटिस और गिरफ्तारियों की वजह से लोगों का उत्पीड़न हो सकता है और अगर हमें लगता है कि प्रावधान में अस्पष्टता है तो हम इसकी अनुमति नहीं देंगे. हम इसे ठीक कर देंगे. सभी मामलों में लोगों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा सकता है. वहीं ASG राजू ने कहा कि वह केंद्रीय GST अधिनियम के तहत जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों के संबंध में डेटा एकत्र करेंगे लेकिन राज्यों से संबंधित ऐसी जानकारी एकत्र करना मुश्किल होगा. इस पर पीठ ने कहा कि हम सभी डेटा चाहते हैं . GST काउंसिल के पास ये तमाम डेटा होगा. यदि डेटा उपलब्ध है तो हम इसे देखना चाहते हैं.
GST Provisions Center Notices Arrests सुप्रीम कोर्ट केंद्र जीएसटी के प्रावधान नोटिस गिरफ्तारियां नागरिकों की स्वतंत्रता कानून की व्याख्या
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
SC ने GST एक्ट के तहत नोटिस-गिरफ्तारियों का डेटा मांगा: कहा- लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, उन्हें धमकी...Supreme Court Goods And Services Tax (GST) Act Arrests Data - सुप्रीम कोर्ट ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) एक्ट से के तहत जारी किए गए नोटिस और गिरफ्तारियों का डेटा मांगा है।
और पढो »
भास्कर अपडेट्स: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से GST एक्ट के तहत नोटिस-गिरफ्तारियों का डेटा मांगाइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान लोकसभा सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कार पर गोलियां चलाने वालों को जमानत दे दी है। न्यायाधीश पंकज भाटिया ने आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि आरोपियों सचिन शर्मा और
और पढो »
ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट को क्यों लेनी पड़ी ASI की राय? दुनिया के सातवें अजूबे पर केंद्र और UP सरकार से...सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ताज महल और उसके आसपास के संरक्षण के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट और योजना पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से जवाब मांगा.
और पढो »
दिल्ली शराब घोटाला: CM अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को करेगा सुनवाईदिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने के बाद आप ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.
और पढो »