सुप्रिम कोर्ट ने पंजाब सरकार को किसान नेता के अनशन पर चेताया

राजनीति समाचार

सुप्रिम कोर्ट ने पंजाब सरकार को किसान नेता के अनशन पर चेताया
सुप्रिम कोर्टपंजाब सरकारकिसान नेता
  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 30 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 32%
  • Publisher: 51%

सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को चेताया है।

सुप्रिम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को चेताया। कोर्ट ने कहा कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो इसकी ज़िम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी। बता दें कि डल्लेवाल 23 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अदालत के दरवाजे किसानों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी मांग या सुझाव के लिए हमेशा खुले हैं। साथ ही कोर्ट ने दल्लेवाल के स्वास्थ्य पर भी संज्ञान लिया और पंजाब सरकार से जल्द से

जल्द चिकित्सा सहायता देने को कहा। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसानों से कई बार बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने उच्चस्तरीय समिति से मिलने से इंकार कर दिया। पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ को बताया कि समिति ने 17 दिसंबर को किसानों को बैठक में बुलाया था, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को रोजाना समझाने की कोशिश कर रही है और सुझाव दिया कि उन्हें अपनी मांगें सीधे अदालत में रखने का मौका दिया जा सकता है

हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

Amar Ujala /  🏆 12. in İN

सुप्रिम कोर्ट पंजाब सरकार किसान नेता अनिश्चितकालीन अनशन खनौरी बॉर्डर

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चेताया, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल परसुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को चेताया, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल परसुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मामले में चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर दल्लेवाल के साथ कुछ अनहोनी हुई तो पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी।
और पढो »

सुप्रिम कोर्ट में किसान आंदोलन, यासीन मलिक और तीन तलाक़ के मुद्दों पर सुनवाईसुप्रिम कोर्ट में किसान आंदोलन, यासीन मलिक और तीन तलाक़ के मुद्दों पर सुनवाईसुप्रिम कोर्ट आज किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं, यासीन मलिक के खिलाफ ट्रायल स्थल के ट्रांसफर और तीन तलाक़ पर केंद्र सरकार के क़ानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.
और पढो »

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर चेतायासुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर चेतायासुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को चेताया है। कोर्ट ने कहा कि अगर डल्लेवाल के साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी।
और पढो »

सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सुनवाई कीसुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पर सुनवाई कीसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को किसान आंदोलन पर सुनवाई की और कहा कि किसानों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं. वे सीधे अपने सुझाव या मांगें लेकर हमारे पास आ सकते हैं या अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं. अदालत ने खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा. उधर, किसान बुधवार को रेलमार्गों पर बैठ गए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए.
और पढो »

पंजाब किसान सुप्रीम कोर्ट में एमएसपी सहित मांगों परपंजाब किसान सुप्रीम कोर्ट में एमएसपी सहित मांगों परपंजाब के किसानों के एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि खनौरी सीमा पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसानों के साथ लगातार कई लंबी बैठकें की गईं। लेकिन उन्होंने इसके द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया।
और पढो »

सुप्रिम कोर्ट ने एसपीजी के डीजल वाहनों के पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष बढ़ायासुप्रिम कोर्ट ने एसपीजी के डीजल वाहनों के पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष बढ़ायासुप्रीम कोर्ट ने विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के तीन डीजल वाहनों के पंजीकरण अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। एनजीटी की याचिका में डीजल वाहनों के नियमों के अनुसार 10 वर्ष में उन्हें बंद करने की मांग की गई थी।
और पढो »



Render Time: 2025-02-15 10:31:59