सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला वाणी या भाषा विकलांग छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश की मंजूरी देता है, समावेशिता बढ़ाता है और शिक्षा प्रणाली में समान अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है.
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि 40% से अधिक वाणी या भाषा विकलांगता वाले छात्रों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता. यह निर्णय न केवल उनके शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा करता है बल्कि समाज में समावेशिता और समानता को भी बढ़ावा देता है. यह बदलाव का एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो उन छात्रों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है जो अपनी शारीरिक चुनौतियों के बावजूद चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य देखना चाहते हैं.
यह निर्णय यह साबित करता है कि किसी भी प्रकार की विकलांगता छात्रों की योग्यता या क्षमता का पैमाना नहीं होनी चाहिए.साथ ही आपको बताते चले कि यह फैसला न केवल उन छात्रों के सपनों को उड़ान देने का काम करेगा, जो अपनी विकलांगता के बावजूद मेडिकल पेशे में कदम रखना चाहते हैं, बल्कि यह शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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