सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 के दायरे में आएगी mewatisanjoo
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार निरोधक कानून, 1988 के दायरे में आएगी. इनके कर्मचारी जनसेवक माने जाएंगे. यह फैसला देते हुए जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने गुजरात की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी को रिश्वत लेने के मामले में बरी करने के गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया.
ट्रस्टी पर एमबीबीएस कोर्स में परीक्षा दिलाने के लिए 25 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप था. पीठ ने कहा कि हमारी राय में हाईकोर्ट का यह निष्कर्ष गलत है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी शब्द भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 2 से बाहर रखा गया है.मामला गुजरात के प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय के एक ट्रस्टी पर मेडिकल छात्रा से अंतिम वर्ष की परीक्षा दिलाने के लिए 25 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप से जुड़ा है.
आरोपी ने ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट को निरस्त करने के लिए सीआरपीसी की धारा 227 के तहत आवेदन दायर किया. सेशन कोर्ट ने उस आवेदन को खारिज कर दिया. इसे उसने हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि डीम्ड विश्वविद्यालय पीसी एक्ट के तहत सार्वजनिक संस्थान नहीं है और इसके अधिकारी जनसेवक नहीं हैं. इसे कानून की पीसी एक्ट की धारा 2 से बाहर रखा गया है. इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
कोर्ट ने कहा कि यहां पब्लिक ड्यूटी अहम है, धारा 2 बी में सार्वजनिक ड्यूटी समुदाय के व्यापक हितों या राज्य के लिए किए जा रहे कार्य को कहा गया है. डीम्ड विश्वविद्यालय स्पष्ट रूप से सार्वजनिक सेवा कर रहे हैं.पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को धारा 227 के तहत डिस्चार्ज आवेदन पर विचार करते समय सामान्य जांच करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. आरोपी के पास से करोड़ रुपये तक के चेक तथा अन्य दस्तावेज मिले हैं, इसलिए प्रथम दृष्टया केस बनता है.
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी का कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पहला मामलाकर्मचारी का सरकारी अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मानक प्रोटोकॉल के तहत संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है।
और पढो »
वन नेशन, वन राशन कार्ड को लागू करने की सोचे सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देशयाचिकाकर्ता ने दावा किया था कि राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश रियायती कीमत पर अनाज देने, दवा और दूसरी सुविधा मुहैया कराने में अपने नागरिकों और मतदाताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं. राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और दूसरे पहचान पत्र के अभाव में मजदूर काफी परेशान हो रहे हैं.
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अल्पसंख्यक और निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं नीट के नियमसुप्रीम कोर्ट का आदेश, अल्पसंख्यक और निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होते हैं नीट के नियम NEET2020 SupremeCourt HRDMinistry
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- लॉकडाउन के दौरान अपनाएं 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजनासुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- लॉकडाउन के दौरान अपनाएं 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना lockdown OneNationOneRation SupremeCourt PMOIndia narendramodi irvpaswan
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता पर उठे सवाल | DW | 28.04.2020सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की याचिका को चंद घंटों में ही सुनवाई का समय दे दिया गया जबकि प्रवासी मजदूरों के घर जाने जैसे अहम मामलों को प्राथमिकता नहीं मिली. प्रमुख वकीलों ने अदालत की कार्यप्रणाली पर सवाल किए हैं.
और पढो »
सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से वोडाफोन आइडिया को 733 करोड़ रुपये वापस करने को कहासुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से वोडाफोन आइडिया को 733 करोड़ रुपये वापस करने को कहा SupremeCourt Vodafone vodafoneidea taxrefund VodafoneIN IncomeTaxIndia
और पढो »