वाहन चोरी की बढ़ती वारदातों के बीच सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला लोगों को काफी राहत देने वाला है.
अगर कार चोरी की सूचना देने में किसी वजह से देर हो जाती है तो इस आधार पर कंपनी क्लेम को खारिज नहीं कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस क्लेम के मामले में फैसला सुनाते हुए ये बातें कहीं है.कंपनी की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अगर मामले की पुलिस को तुरंत जानकारी दी जाती है तो वाहन को खोजने की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होगी. वाहन चोरी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी और सर्वेयर की भूमिका सिमित होती है.
जस्टिस एनवी रमन्ना, आर सुभाष रेड्डी और बीआर गवई की बेंच ने साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमति जताई.सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गाड़ी चोरी की जानकारी देने में अगर देरी हो जाने को आधार बनाकर बीमा कंपनी क्लेम देने से मना कर देती है तो यह काफी अधिक तकनीकी पहलू हो जाएगा.शर्त यह है कि पुलिस को इस बारे में समय से सूचित कर दिया गया हो. देखने में आया है कि कई बार किसी वजह से वाहन चोरी की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को देने में देर हो जाती है.
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