सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कंपनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, राज्यों के श्रम विभाग कर्मचारियों और कंपनियों के बीच मध्यस्थता करेंगे

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कंपनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, राज्यों के श्रम विभाग कर्मचारियों और कंपनियों के बीच मध्यस्थता करेंगे
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लॉकडाउन में पूरी सैलरी का मामला / सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कंपनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, राज्यों के श्रम विभाग कर्मचारियों और कंपनियों के बीच मध्यस्थता करेंगे LabourMinistry AmitShahOffice SupremeCourtofIndia

लॉकडाउन में प्रोडक्शन बंद रहने से कई कंपनियों को आर्थिक दिक्कतें हो रहीं। ये फोटो गुड़गांव के उद्योग विहार इंडस्ट्रियल एरिया के कर्मचारियों की है।लॉकडाउन में प्रोडक्शन बंद रहने से कई कंपनियों को आर्थिक दिक्कतें हो रहीं। ये फोटो गुड़गांव के उद्योग विहार इंडस्ट्रियल एरिया के कर्मचारियों की है।गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को कहा था कि लॉकडाउन में कर्मचारियों की सैलरी नहीं काटी जाएJun 12, 2020, 11:30 AM ISTसुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्राइवेट कंपनियों की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। जस्टिस अशोक भूषण ने...

गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को कहा था कि कर्मचारियों को लॉकडाउन पीरियड की पूरी सैलरी दी जाए। कुछ प्राइवेट कंपनियों ने इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया था। उनका कहना था कि लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से आर्थिक दिक्कतें हैं।1. कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन पीरियड का पूरा पेमेंट नहीं कर पाए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए।3.

26 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि एक हफ्ते में हलफनामे के जरिए जवाब दें। सरकार ने 4 जून को कहा था जो कंपनियां सैलरी देने में दिक्कत होने की बात कर रही हैं उन्हें अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।

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