सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर पड़ा। बिल्किस बानो केस, चुनावी बॉन्ड, आरक्षण, बुलडोजर कार्रवाई और एएमयू का दर्जा जैसे मुद्दों पर फैसले सुनाए गए।
नई दिल्ली: साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले सुनाए। इन फैसलों का राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा असर पड़ा। बिल्किस बानो केस, चुनावी बॉन्ड , आरक्षण , बुलडोजर कार्रवाई , एएमयू का दर्जा, मदरसा बोर्ड और विधायकों की रिश्वतखोरी जैसे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया। आइए इन सभी फैसलों को विस्तार से समझते हैं। बिल्किस बानो केस पर पलटा फैसला सबसे पहले बिल्किस बानो मामले की बात करते हैं। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा बिल्किस बानो गैंगरेप केस के 11 दोषियों को दी
गई माफी रद्द कर दी। जस्टिस नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की बेंच ने इस माफी को गैरकानूनी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को सरेंडर करने का आदेश दिया। गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में इन दोषियों को रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषियों को रिहाई गलत तरीके से और कानून के विरुद्ध दी गई थी। इसलिए उन्हें फिर से जेल भेजना जरूरी है। अदालत ने गुजरात सरकार को फटकार लगाई। कहा कि सरकार ने एक दोषी राधेश्याम भागवंदास शाह के साथ मिलकर काम किया। शाह ने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया था। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया। अदालत ने कहा कि ये मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। इन बॉन्ड्स में चंदा देने वाले का नाम गुप्त रखा जाता है। इसलिए ये योजना रद्द की गई। साथ ही, आयकर अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और कंपनी अधिनियम में किए गए संशोधन भी रद्द हुए। कोर्ट ने स्टेट बैंक को ऐसे बॉन्ड जारी करना बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही 2019 से जारी किए गए बॉन्ड्स की जानकारी चुनाव आयोग को देने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस योजना के तहत, राजनीतिक दल के लिए लोगों पर योगदान करने के लिए दबाव डालना अभी भी संभव है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनावी बॉन्ड योजना गुप्त मतदान प्रणाली की तरह योगदानकर्ता की गोपनीयता की रक्षा करती है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र की इस बात से भी सहमत नहीं था कि जिस राजनीतिक दल को चंदा मिलता है, उसे चंदा देने वाले की पहचान का पता नहीं चलता, क्योंकि न तो बॉन्ड पर उनका नाम होता है और न ही बैंक ऐसी जानकारी राजनीतिक दल को दे सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह योजना पर्याप्त रूप से गुम
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