सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ों की गणना के आदेश दिया है और 50 पेड़ों या उससे अधिक की कटाई के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) से मंजूरी की आवश्यकता है।
सुप्रिम कोर्ट ने दिल्ली में पेड़ ों की संख्या का आकलन करने का आदेश दिया है और 50 पेड़ ों या उससे अधिक की कटाई के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ( CEC ) से मंजूरी की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली वृक्ष प्राधिकरण को वन अनुसंधान संस्थान (FRI) और विशेषज्ञों की मदद लेने को कहा। निर्णय में कहा गया है कि पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी हैं और सरकार को पर्यावरण ीय क्षति को रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। \कोर्ट ने कहा कि 50 पेड़ ों या उससे अधिक की
कटाई की अनुमति देने के बाद CEC से मंजूरी मिलने तक उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पेड़ों की गणना तीन विशेषज्ञों - सेवानिवृत्त IFS अधिकारी ईश्वर सिंह और सुनील लिमये, और पेड़ विशेषज्ञ प्रदीप सिंह - की मदद से की जाएगी।\CEC को पेड़ों की कटाई के दस्तावेजों पर विचार करना होगा और फैसला करना होगा कि अनुमति देनी है या इसमें संशोधन की आवश्यकता है। दस्तावेज प्राप्त होने पर, CEC वृक्ष अधिकारी को अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बुला सकता है। CEC आवेदन और अन्य सभी पहलुओं पर विचार करेगा और तय करेगा कि अनुमति दी जानी चाहिए या कुछ नियमों और शर्तों के साथ दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि 50 या उससे अधिक पेड़ों को गिराने की अनुमति देते समय, जब तक कोई अपवाद न हो, पेड़ लगाने की शर्त लगाई जानी चाहिए
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