सुप्रिेम कोर्ट ने चुनाव के समय की मुफ्त योजनाओं को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त राशन और पैसे दिए जा रहे हैं।
लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि आप फ्री राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए पैसे दे रहेसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव के वक्त की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं को गलत ठहराया। कोर्ट ने कहा कि लोग काम करना नहीं चाहते, क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं। बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं।
इस दौरान केंद्र ने अदालत को बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है।15 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और EC को नोटिस भेजा था। एक याचिका में मांग की है कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादे को रिश्वत घोषित किया जाए। साथ ही चुनाव आयोग ऐसी योजनाओं पर फौरन रोक लगाए।अक्टूबर 2024 : याचिकाकर्ता शशांक जे श्रीधर बोले- फ्रीबीज को रिश्वत माना...
चुनावों से पहले फ्रीबीज का वादा करना या चुनाव के बाद उसे देना राजनीतिक पार्टियों का नीतिगत फैसला होता है। इस बारे में नियम बनाए बिना कोई कार्रवाई करना चुनाव आयोग की शक्तियों का दुरुपयोग करना होगा। कोर्ट ही तय करे कि फ्री स्कीम्स क्या हैं और क्या नहीं। इसके बाद हम इसे लागू करेंगे।सुप्रीम कोर्ट बोला-राज्यों के पास फ्रीबीज के लिए पैसा है:जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं, मांग हो तो वित्तीय संकट का हवाला देने लगते...
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