सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन की कोई क़ानूनी वैधता नहीं है क्योंकि इसे अंजाम देते समय ग़ैर क़ानूनी हथकंडे अपनाए जाते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फ़ैसले में कहा है कि स्टिंग ऑपरेशन की कोई क़ानूनी वैधता नहीं है. न्यायालय ने साथ ही किसी व्यक्ति को लालच देकर फंसाए जाने पर सवाल भी उठाए.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री दिलीप सिंह जूदेव के ख़िलाफ़ स्टिंग ऑपरेशन करने वाले दो अभियुक्तों की याचिका को ख़ारिज करते हुए यह आदेश दिया. इस स्टिंग ऑपरेशन मेंअभियुक्तों ने अपनी याचिका में उनके ख़िलाफ़ मामले को बंद किए जाने का आग्रह किया था. उनकी दलील थी कि इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे उनका मकसद भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करना था.ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे उनकी क्या मंशा थी, यह बात उनके ख़िलाफ़ मुक़दमे से ही साफ हो पाएगी.
"इस तरह के ऑपरेशन से एक और सवाल उठता है कि अपराध को सिद्ध करने के लिए जिन तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया वो अपने आप में दंडनीय है.''
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