हिमाचल सरकार पर करीब 94 हजार करोड़ रुपये का कर्ज और 10 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है. हिमाचल प्रदेश का कर्ज से GSDP रेशियो 2024-25 के बजट में बढ़कर 42.5% हो गया है, जो 2022-23 में 40% था. यह सभी राज्यों के औसत अनुपात से काफी ज्यादा है.
हिमाचल प्रदेश सरकार का वित्तीय संकट किस कदर गहराता जा रहा है, इसे हिमाचल हाईकोर्ट के एक ऑर्डर से समझा जा सकता है. हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस स्थित हिमाचल भवन की प्रॉपर्टी की कुर्की के आदेश दिए हैं. सेली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंपनी को 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम यानी अग्रिम राशि नहीं देने के मामले में ये आदेश दिया गया. जज अजय मोहन गोयल की सिंगल बेंच ने कहा कि इस रकम के साथ ही कंपनी को 7% का ब्याज भी देना होगा.
सरकारी कर्मचारियों को वेतन, पेंशन देने में नाकाम रहने, हंगामे के बीच विवादास्पद टॉयलेट टैक्स वापस लेने के बाद साफ है कि हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक संकट का सामना कर रही है. विकास के कामों के लिए फंड अलॉट करना तो दूर राज्य की सरकार अभी रोजमर्रा के प्रशासनिक खर्चे निकालने में ही जूझ रही है.क्या है सैलरी-पेंशन पेमेंट मॉडल?हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी-पेंशन पेमेंट का मॉडल बाकी राज्यों से कुछ अलग है. प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को अब हर महीने की 5 तारीख को सैलरी मिलती है.
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