सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की ज़िंदगी बेशकीमती है. सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में यूपीए सरकार के ख़िलाफ़ चल रहे धरने को लेकर दिए गए फ़ैसले का भी ज़िक्र किया थ.
सोनम वांगचुक को पुलिस ने जबरन अस्पताल ले जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक की ज़िंदगी बेशकीमती है सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में यूपीए सरकार के ख़िलाफ़ चल रहे धरने को लेकर दिए गए फ़ैसले का भी ज़िक्र किया था.
के मुताबिक़ उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेकर दिए गए फ़ैसले में कहा था कि बाबा रामदेव को यूपीए सरकार ने भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ प्रस्तावित भूख हड़ताल से रोकने की कोशिश की थी. फ़ैसले में कहा गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने बाबा रामदेव को अनशन का फ़ैसला छोड़ने को बाध्य करने के लिए 'अपनी ओर से हरसंभव कोशिश' की थी.
फै़सले के मुताबिक़, ''चार मई 2011 को बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर लिखकर काले धन को वापस लाने के मुद्दे पर सरकार की कथित निष्क्रियता के ख़िलाफ़ भूख हड़ताल पर बैठने का इरादा जताया था. इसके जवाब में 19 मई 2011 को प्रधानमंत्री ने उन्हें पत्र लिखकर भरोसा दिलाया कि सरकार भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और उनसे आमरण अनशन का विचार छोड़ने का अनुरोध किया था
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