स्विट्जरलैंड भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा रद्द करता है

भारत और स्विट्जरलैंड के बीच व्यापार संबंधों में बदलाव आ रहा है। स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) का दर्जा रद्द कर दिया है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।

डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। नई साल की शुरुआत से भारत और स्विट्जरलैंड के रिश्तों में बड़ा बदलाव आ रहा है। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्‍ट फेवर्ड नेशन (Most Favoured Nation - MFN) का दर्जा रद कर दिया है। स्विट्जरलैंड का मोस्‍ट फेवर्ड नेशन का दर्जा 1 जनवरी 2025 के बाद भारत के पास नहीं रहेगा। स्विट्जरलैंड की सरकार ने यह फैसला साल 2023 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लिया। अब सवाल ये है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा क्या होता है, यह क्यों दिया जाता है, इसके फायदे क्‍या हैं और किन

हालातों में इसे कैंसिल किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट को वो कौन-सा मामला था, जिसकी वजह से स्विस सरकार ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन वापस ले लिया? इससे भारत को क्या नुकसान होगा? मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है? विश्‍व व्‍यापार संगठन ( World Trade Organization - WTO) के सभी 166 देश एक-दूसरे को मोस्‍ट फेवर्ड नेशन (Most Favoured Nation) का दर्जा देते हैं। मोस्‍ट फेवर्ड नेशन यानी 'किसी देश के वे पसंदीदा देश, जिनके साथ वह व्यापार करना चाहता है। देश अपनी पसंदीदा देशों को यह दर्जा दे सकता है। इस दर्जे के बाद इन देशों को एक-दूसरे के साथ व्यापार में कई तरह की सहूलियत मिलती हैं। ये देश व्यापार बढ़ाने के लिए एक-दूसरे को टैक्स और टैरिफ में रियायत देते हैं। अब आप इसे आसान भाषा में समझिए- भारत और स्विट्जरलैंड के बीच 1 जनवरी 2025 तक मोस्‍ट फेवर्ड नेशन का दर्जा है। 1 जनवरी तक इन दोनों देशों की कंपनियों को व्यापार करने के लिए टैक्स में कई तरह की छूट मिल रही है। 1 जनवरी 2025 के बाद ऐसा नहीं होगा। फिर दोनों देश अपने-अपने हिसाब से एक-दूसरे की कंपनियों पर टैक्स लगाएंगे। मोस्‍ट फेवर्ड नेशन का मकसद दुनिया भर में व्यापार करने के लिए अच्छा और आसान माहौल तैयार करना है। विकासशील देशों के विकास में यह दर्जा बेहद मददगार है। मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा क्यों दिया जाता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन दर्जा आमतौर पर द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के माध्यम से दिया जाता है। यह दर्जा किसी भी देश को दिया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर उन देशों को दिया जाता है, जिनके साथ अच्छे राजनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। यह दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए देश आयात और निर्यात प्रक्रिया को स

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