कुल बजट के प्रतिशत के रूप में, स्वास्थ्य व्यय 2018-19 में 2.4% से घटकर 2023-24 में 1.9% रह गया है. वहीं, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2023-24 में 0.30% से घटकर 0.28% हो गया है.
नई दिल्ली. पहली नजर में आपको स्वास्थ्य सेवा पर केंद्र सरकार का खर्च बढ़ता हुआ लग सकता है. हालांकि, यह वास्तव में पिछले पांच वर्षों में लगातार घट रहा है, चाहे बजट के हिस्से के रूप में हो या जीडीपी के प्रतिशत के रूप में. वास्तव में, 2019-20 के बाद से स्वास्थ्य पर खर्च मुश्किल से महंगाई के साथ तालमेल बिठा पाया है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, मुद्रास्फीति के मामले में, 2019-20 में व्यय 66,000 करोड़ रुपये से थोड़ा ज्यादा था, जबकि 2023-2024 में यह 83,500 करोड़ रुपये से थोड़ा कम था.
इसके बजाय, सेस के माध्यम से प्रत्येक वर्ष एकत्र किए जाने वाले हजारों करोड़ रुपये का उपयोग वास्तव में सामान्य बजटीय संसाधनों से लगातार कटौती की भरपाई के लिए किया गया है, जिसका स्वास्थ्य क्षेत्र सामना कर रहा है. 2022-23 में, केंद्र के स्वास्थ्य खर्च में हेल्थ सेस से आए 18,300 करोड़ रुपये से अधिक शामिल थे. यदि सेस को हटा दें, तो केंद्र का बजटीय खर्च सिर्फ 59,840 करोड़ रुपये होगा, जो कि मुद्रास्फीति को समायोजित किए बिना भी, कोविड से पहले 2019-20 में खर्च किए गए से कम है.
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