हरियाणा में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का पूरा होना ठेकेदारों की देरी के कारण प्रभावित हो रहा है। सरकार ने ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट में डालने की चेतावनी दी है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने परियोजनाओं की समीक्षा की और समय पर पूरा करने के लिए आग्रह किया है।
हरियाणा में सैकड़ों करोड़ रुपये की बड़ी विकास परियोजनाओं के पूरा होने में देरी हो रही है। ठेकेदार ों ने समय पर काम पूरा करने में विफल रहा है, जिससे सरकार नाराज है। सरकार ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया है कि ऐसे ठेकेदार ों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें ब्लैक लिस्ट में रखा जाए ताकि उन्हें भविष्य में सरकार ी परियोजनाओं में शामिल होने से रोका जा सके।\राज्य में 25 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी लागत 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है। मुख्य सचिव डॉ.
विवेक जोशी इन परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने पाया कि कई परियोजनाएं वन एवं पर्यावरण विभाग से मंजूरी और अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में बाधा का सामना कर रही हैं। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिया है कि ऐसी परियोजनाओं के आरंभ में ही सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त हो, ताकि परियोजना शुरू होने के बाद कोई बाधा न आए।\मुख्य सचिव ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) और जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभागों के अधिकारियों की एक टीम गठित करने का आदेश दिया है। यह टीम परियोजनाओं के पूरा होने की समय सीमा की समीक्षा करेगी और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए आ रही बाधाओं को दूर करने का काम करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी बड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना जरूरी है। अकेले उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, सिंचाई एवं जल संसाधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागों की परियोजनाओं की लागत 17 हजार 516 करोड़ रुपये है
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