हरियाणा की राजनीति में जाति एक अहम भूमिका निभाती है. पार्टियों की अपनी सोशल इंजीनियरिंग रणनीतियां होती हैं. कांग्रेस करीब 50 फीसदी आबादी वाले जाटों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है. दूसरी ओर बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य श्रेणी के मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है.
हरियाणा में वोटिंग का वक्त करीब आ गया है. 5 अक्टूबर को मतदान होना है. कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में बिल्कुल अलग लेकिन बेहद समान चुनावी रणनीति अपनाई है. कांग्रेस ने अपने अधिकांश टिकट जाटों को दिए हैं और बीजेपी ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों पर दांव लगाया है. इनमें ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी/खत्री और राजपूत समाज से ज्यादातर उम्मीदवार हैं. बीजेपी ने करीब 40 प्रतिशत विधायकों के टिकट काट दिए हैं. वहीं, कांग्रेस ने अपने 2019 के अधिकांश विधायकों को दोबारा मौका दिया है.
ये वर्ग सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली माना जाता है. जाट समुदाय विधानसभा की 28 प्रतिशत ताकत का प्रतिनिधित्व करता हैं. दलित 17 और मुस्लिम/ सिख समुदाय से 9 विधायक चुने गए, जो सदन की कुल संख्या का 19 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हैं. इन दोनों समुदायों की जनसंख्या क्रमशः 20 प्रतिशत और 12 प्रतिशत है.कांग्रेस के सबसे ज्यादा 9 जाट विधायक चुने गए, उसके बाद बीजेपी और जेजेपी से पांच-पांच जाट विधायक चुनाव जीते. सामान्य श्रेणी के 24 विधायक चुने गए. यानी विधानसभा की कुल संख्या का 27 प्रतिशत. 15 ओबीसी विधायक चुने गए.
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