हाल ही में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है. इसमें सेबी चीफ पर मॉरीशस फंड में हिस्सेदारी का आरोप लगाया था. अब मॉरीशस के रेगुलेटर फाइनेंशियल सर्विस कमीशन (FSC) ने कहा है कि आरोपों में जिस फंड का जिक्र किया गया है, उसका उनके देश से कोई लेना-देना नहीं है.
नई दिल्ली. अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर भारत में बवाल मचा हुआ है. इस रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में ‘हिस्सेदारी’ थी. हालांकि, बुच दंपती ने आरोपों से इंकार किया है. अब मॉरीशस के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन ने मंगलवार को कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च के सेबी चीफ माधबी पुरी बुच के खिलाफ हितों के टकराव के आरोपों में जिस फंड का जिक्र किया गया है, उसका उनके देश से कोई लेना-देना नहीं है.
इसमें मॉरीशस-आधारित शेल कंपनियों और मॉरीशस का ‘टैक्स हेवन’ के रूप में उल्लेख किया गया है. मॉरीशस से नहीं जुड़ा है आईपीई प्लस फंड और आईपीई प्लस फंड-1 एफएससी ने कहा, ‘‘हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘आईपीई प्लस फंड’ मॉरीशस का एक छोटा ऑफशोर फंड है और आईपीई प्लस फंड-1 मॉरीशस में रजिसर्टर्ड है. हम यह साफ करना चाहते हैं कि आईपीई प्लस फंड और आईपीई प्लस फंड-1 मॉरीशस से जुड़ा नहीं है और इसे कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है. सही मायने में इसका मॉरीशस से कोई लेना-देना नहीं है.
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