सीएम के लिए मंगाए समोसे पुलिस कर्मियों में बंटने की घटना की CID जांच पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार के फैसले देश में चर्चा का विषय बन गए हैं। ये बिना सोचे समझे लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब ये फैसले हास्य का विषय बन जाते हैं तो इन्हें बदलने का प्रयास किया जाता...
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बनाए गए समोसे और केक उनके सुरक्षा कर्मचारियों को परोस दिए गए। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया और सीआईडी जांच की जरूरत पड़ गई। इस मामले को सरकार विरोधी कृत्य बताया गया। अब हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए विपक्षी बीजेपी ने कहा है कि सुक्खू सरकार को राज्य के विकास की चिंता नहीं है, बल्कि लगता है कि उसकी एकमात्र चिंता मुख्यमंत्री का समोसा है। इस मामले में आज बीजेपी युवा मोर्च ने शिमला में समोसा मार्च निकालने का ऐलान किया।...
खाने की चीजें सीएम के सुरक्षा कर्मचारियों को परोसी गई थीं।बीजेपी विधायक ने सीएम सुक्खू को भेजे 11 समोसेइस बीच हमीरपुर से बीजेपी विधायक आशीष शर्मा ने सीएम सुक्खू को 11 समोसे भेजे। उन्होंने फेसबुक पर समोसे के ऑर्डर का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा कि प्रदेश पहले ही बेरोजगारी, वित्तीय संकट, कर्मचारियों की पेंशन में देरी और डीए बकाया जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में मुख्यमंत्री सुक्खू जी के लिए लाए गए समोसों पर सीआईडी जांच का आदेश देना बेहद निराशाजनक है। बोले हमें इन मुद्दों पर देना चाहिए...
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हिमाचल के 'समोसा कांड' की पूरी कहानी, जिसने कांग्रेस सरकार में मचाई हलचलमुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पूरे मामले को गलत प्रचार बताया है. सरकार ने ऐसी कोई जांच करने के आदेश नहीं दिए. नरेश चौहान ने कहा इस मामले से सरकार का कोई लेना देना नहीं है. सीआईडी विभाग अपने स्तर पर मामले की जांच कर रहा है. आखिर मुख्यमंत्री को परोसे जाने वाली रिफ्रेशमेंट किसको दी गई.
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कालका-शिमला रेलवे लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाने की तैयारी, CM सुक्खू ने रेल मंत्री को लिखा पत्रहिमाचल Himachal News प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू Sukhvinder Singh Sukhu ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर कालका-शिमला रेलवे लाइन को ग्रीन हाइड्रोजन से संचालित करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया है। हिमाचल सरकार ने 31 मार्च-2026 तक राज्य को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अनेक पहल की...
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