न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शुरू में मामले की सुनवाई 20 मई को सूचीबद्ध की थी लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा और अगर मामले में लंबी तारीख दी गई तो वह (सोरेन) पक्षपात का शिकार होंगे, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 17 मई के लिए निर्धारित कर दी.
नई दिल्लीः कथित लैंड स्कैम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से 17 मई तक जवाब मांगा है. इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हेमंत सोरेन की तरफ से दलील रखी. वहीं दूसरी तरफ झारखंड के एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया है. गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
सिब्बल ने सोरेन का पक्ष रखते हुए पीठ को बताया, ”मेरा मामला भी अरविंद केजरीवाल के आदेश के हूबहू है और मुझे भी प्रचार अभियान के लिए जमानत की जरूरत है.” पीठ ने कहा कि इस सप्ताह बहुत ज्यादा काम है और बहुत से मामले सूचीबद्ध हैं. शीर्ष अदालत ने तारीख 20 मई से बदलने पर अनिच्छा जताई लेकिन सोरेन की ओर से पेश हुए सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख को बदलकर 17 मई कर दिया गया.
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