ख़ुफ़िया एजेंसियों की सलाह पर केंद्र सरकार ने निजता के अधिकार विधेयक को तार-तार किया

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में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने संसद को आश्वासन दिया था कि निजता का अधिकार कानून बनाया जा रहा है. इस कानून का सबको बेसब्री से इंतज़ार था. उम्मीद थी कि यह सरकारी सर्विलांस के खिलाफ जनता के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगानाराज़ खुफिया अधिकारियों की भी. लेकिन अभी विधेयक तैयार हो ही रहा था कि सरकार बदल गई.

मोदी सरकार ने 2015 में संसद को आश्वासन दिया कि निजता का अधिकार विधेयक का मसौदा तैयार किया जा रहा है। स्रोत: www.sansad.in,कलेक्टिवउसे चुपचाप खत्म करने का काम किया. समिति को आश्वस्त करने के लिए सरकार ने कहा कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अब डेटा संरक्षण कानून पर काम कर रहा हैसरकार ने आश्वासन समिति से कहा कि वह डेटा संरक्षण कानून का इंतजार करेगी और फिर तय करेगी कि क्या इसके बाद भी निजता के अधिकार कानून की जरूरत है.मंत्रालय ने जो कारण बताए हैं वह आश्वासनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं.

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