"कॉलेजियम कोई सर्च कमेटी नहीं" : SC ने सिफारिशों के बावजूद नियुक्ति नहीं होने पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Central Government) से हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम की सिफारिशों का ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कॉलेजियम को लेकर बड़ी टिप्‍पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कॉलेजियम कोई खोज समिति नहीं है, जहां सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकती है. शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम की सिफारिशों का ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जो बार-बार दोहराए जाने के बावजूद लंबित है.

 झारखंड सरकार ने दायर की है अवमानना याचिका झारखंड सरकार ने राज्य हाईकोर्ट के साथ-साथ देश भर के अन्य उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में असाधारण देरी के मद्देनजर केंद्र सरकार के शीर्ष अधिकारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के पोषित सिद्धांत के लिए हानिकारक है.

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