सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत नियम है और जेल अपवाद, ये नियम विशेष क़ानूनों में भी लागू होगा.
आपराधिक मामलों में जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. अगर कानून के तहत अदालतें ज़मानत देने से मना करती हैं तो ये आरोपी के जीने के अधिकार का उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट ने   PFI के सदस्य ों के मकान मालिक को जमानत दी है. मकान मालिक पर PFI के सदस्य ों की मदद करने का आरोप है. जस्टिस अभय एस ओक ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब ज़मानत देने का मामला बनता है, तो अदालतों को ज़मानत देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए. अभियोजन पक्ष के आरोप बहुत गंभीर हो सकते हैं.
लेकिन अदालत का कर्तव्य है कि वह मामले पर कानून के अनुसार विचार करे.जस्टिस अभय एस ओक ने फैसला सुनाते हुए कहा, "अगर अदालतें उचित मामलों में भी जमानत देने से इनकार करने लगती हैं, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत जीने के मौलिक अधिकारों  का उल्लंघन है. इसलिए हम जमानत दे रहे हैं.ये भी पढ़ें:-  SI पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, गिरफ्तारी को सही ठहराया{ai=d.createElement;ai.defer=true;ai.async=true;ai.src=v.location.protocol+o;d.
Bail Rules Members Of PFI जमानत के नियम PFI के सदस्य सुप्रीम कोर्ट
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