केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) बनाने की मांग पर जवाब दिया है. केंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को 123 फास्ट ट्रैक कोर्ट का आवंटन किया गया था, लेकिन जून 2023 तक एक भी शुरू नहीं हुआ था.
पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बलात्‍कार के मामलों के लिए फास्‍ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की थी. इसे लेकर अब केंद्र सरकार ने उन्‍हें जवाब दिया है. केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी को पत्र लिखा है और फास्‍ट ट्रैक कोर्ट को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को आवंटित फास्‍ट ट्रैक कोर्ट के आंकड़ों के साथ घेरा है.
इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल को 123 फास्‍ट ट्रैक का आवंटन किया गया था, जिसमें से बीस पॉक्सो कोर्ट भी थीं. साथ ही अपने पत्र में उन्‍होंने लिखा है कि जून 2023 के मध्य तक इनमें से एक भी कोर्ट पश्चिम बंगाल में चालू नहीं हुआ. बाद में संशोधित लक्ष्‍यों के तहत पश्चिम बंगाल को सत्रह फास्‍ट ट्रैक कोर्ट का आवंटन किया गया, जिनमें से तीस जून 2024 को केवल छह पॉक्सो कोर्ट काम कर रहे हैं.
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