याचिका में कहा गया है कि प्रशासनिक बाधाओं के कारण शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में लगभग दो लाख छात्रों को बुनियादी सुविधाओं का अभाव है.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को शहर के नागरिक निकाय द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा की स्थिति को लेकर एक याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठहर गई है. दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक नहीं है, ये ऐसा पद है जहां उन्हें 24x7 उपलब्ध रहना होता है. अदालत ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति बच्चों को उनकी मुफ्त पाठ्य पुस्तकों, लेखन सामग्री और ड्रेस से वंचित नहीं कर सकती.
अदालत ने कहा कि दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज का ये मानना कि एमसीडी आयुक्त की वित्तीय शक्ति बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल की मंजूरी की जरूरत होगी, ये बताती है कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार ठप हो गई है.
Arvind Kejriwal Delhi High Court
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