दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर में अवैध डॉग ब्रीडिंग के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा कि अधिकारी बिना काम किए वेतन नहीं ले सकते है...
नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर में अवैध डॉग ब्रीडिंग को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर बुधवार को कड़ी नाराजगी जताई। इसे बेहद दुखद स्थिति मानते हुए कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया कि वह संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई करें जो दिल्ली में अवैध डॉग ब्रीडिंग को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने में विफल रहे।'या तो ये लोग काम करें या फिर पद छोड़ दें' चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने कहा, अधिकारी यहां...
पशुपालन विभाग के डायरेक्टर राकेश कुमार सिंह व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने मौजूद थे, जिनकी हर सवाल पर खामोशी कोर्ट को नागवार गुजरी। कोर्ट ने कहा, इस सज्जन को हम यहीं के यहीं सस्पेंड कर देंगे क्योंकि हमें इनसे कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा है कि वह कैसे उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं जो संबंधित कानून के नियम 3 और 4 के तहत उन्हें दी गई है। बेंच ने कहा, हम आपसे साफ-साफ कह रहे हैं कि लोग बिना किसी तैयारी के कोर्ट में आकर खड़े नहीं हो सकते हैं। कृपया उन्हें बता दें कि इस एक्ट को कलेक्ट करें, पढ़ें...
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