कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में पुराने हाई कोर्ट भवन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) में रिनोवेशन की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "बहुत जल्द ही इंटरपोल के जरिए एक रेड नोटिस जारी किया जाएगा.
बांग्लादेश से निर्वासित शेख हसीना को वापस लाने के लिए यूनुस सरकार, भारत से टकराव का रास्ता अपनाने के मूड में दिख रही है. मौजूदा सरकार हसीना को वापस लाने के लिए अब इंटरपोल की मदद लेगी. सरकार का मकसद ऐसे लोगों पर मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के तैयारी में है. हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर भेदभाव विरोध ी छात्र आंदोलन के क्रूर दमन का आदेश देने का आरोप है, जिसके बाद जुलाई-अगस्त के विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़ी तादाद में मौतें हुई थीं.
"Advertisementअधिकारियों ने बताया कि रेड नोटिस कोई इंटरनेशनल गिरफ्तारी वारंट नहीं है, बल्कि यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ग्लोबल रिक्वेस्ट है, जिससे प्रत्यर्पण, सरेंडर या इसी तरह की कानूनी कार्रवाई लंबित रहने तक किसी व्यक्ति का पता लगाया जा सके और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार किया जा सके. इंटरपोल के सदस्य देश अपने राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक रेड नोटिस लागू करते हैं.
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