Arvind Kejriwal Vs Delhi LG: अरविंद केजरीवाल ने 'जनता की अदालत' कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और LG से मुक्ति दिलाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 239A के तहत दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश है, जहां LG के पास महत्वपूर्ण अधिकार...
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को 'जनता की अदालत' कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने बहुत बड़ा दावा ठोक दिया। केजरीवाल ने अपनी स्पीच में कहा, 'आज दिल्ली में जनतंत्र की जगह LG का राज आ गया है। LG दिल्ली की जनता के खिलाफ निर्णय ले रहे हैं। आज मैं कसम खा रहा हूं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे और दिल्ली को LG से मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे।' अरविंद...
शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। इसे 1992 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। इसके तहत कई प्रावधान हैं-दिल्ली की अपनी 70 सीटों वाली विधानसभा है जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। प्रशासक उपराज्यपाल होते हैं और राष्ट्रपति की ओर से काम करते हैं। दिल्ली विधान सभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है लेकिन 'जन, जमीन और पुलिस' पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती। यह पूरी तरह से केंद्र का अधिकार क्षेत्र है। उपराज्यपाल , मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल...
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