डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में आरक्षण में मुस्लिम जातियों को लेकर समीक्षा होगी. यह देखा जाएगा कि उन्हें किस आधार पर ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है. उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करेगी. धार्मिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार इसे 4 जून के बाद देखेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाले आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में आरक्षण में मुस्लिम जातियों की समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार धर्म के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी. चुनाव में गूंज रहा आरक्षण का मुद्दालोकसभा चुनाव 2024 में लगातार आरक्षण का मुद्दा गूंज रहा है.
पिछले साल जब कर्नाटक और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी ये मुद्दा बना था. तब एक रैली में अमित शाह ने कहा था कि मुस्लिमों को आरक्षण संविधान के खिलाफ है.'4 जून के बाद समीक्षा करेगी सरकार'डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या ने कहा, 'उत्तर प्रदेश में आरक्षण में मुस्लिम जातियों को लेकर समीक्षा होगी. यह देखा जाएगा कि उन्हें किस आधार पर ओबीसी की श्रेणी में रखा गया है. उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिम आरक्षण की समीक्षा करेगी.
Deputy CM Keshav Prasad Maurya Muslim Reservation In Up यूपी में मुस्लिम आरक्षण सीएम केशव प्रसाद मौर्या मुस्लिम आरक्षण
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