मोहम्मद यूनुस सरकार का एक और आरोप सामने आया है. अंतरिम सरकार की ओर से गठित एक जांच समिति ने आरोप लगाया है कि हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश से लोगों को जबरन गायब कराने में भारत का हाथ हो सकता है.
शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजियां कर रही है. इसी बीच बांग्लादेश ने लगाया ये आरोप बांग्लादेश समाचार एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी. रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों के गायब होने में भारत की संलिप्तता सार्वजनकि रिकॉर्ड का मामला है.इस जांच समिति में 5 सदस्य शामिल थे, जिसका नेतृत्व रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज मैनूल इस्लाम चौधरी कर रहे हैं.
' आयोग ने भारत और बांग्लादेश के बीच बंदी विनिमय की प्रक्रिया और बंदियों के संभावित भविष्य के बारे में खुफिया जानकारी पाई. Advertisementआयोग ने दो चर्चित मामलों का हवाला देते हुए बताया कि कैसे इसमें भारत की भूमिका हो सकती है. पहला मामला शुक्रमंजन बाली का बताया गया. जिसका बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट परिसर से अपहरण किया गया था और बाद में भारतीय जेल में पाया गया था. दूसरा था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता सलाउद्दीन अहमद का मामला.
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