Name Plate Controversy: एक विज्ञप्ति जारी कर सरकार की ओर से कहा गया है कि 'मध्यप्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017' के तहत दुकानों पर बोर्ड लगाए जा सकते हैं. इन बोर्डों पर दुकान मालिक का नाम प्रदर्शित करने की कोई अनिवार्यता नहीं है.
मध्य प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि नगरीय क्षेत्र के तहत कांवड़ यात्रियों के मार्ग में आने वाली दुकानों के बोर्ड पर दुकान मालिक के नाम लिखने संबंधित कोई भी निर्देश जारी नहीं किए गए हैं. राज्य सरकार ने यह बयान सोमवार को आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले जारी कर दिया था. प्रदेश के नगरीय विकास और आवास विभाग ने कहा कि कुछ निकायों से इस तरह की खबरें आ रही थीं कि वहां कांवड़ यात्रियों के मार्ग में दुकानों पर दुकान मालिक के नाम अनिवार्य रूप से लिखवाए जा रहे हैं.
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस वी एन भट्टी की बेंच ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है. बेंच ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को तय करते हुए कहा, "हम उपरोक्त निर्देशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करना उचित समझते हैं.
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