16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने कहा, ''आयोग, मुफ्त की ‘रेवड़ियों’ के मुद्दे पर भी विचार करेगा, क्योंकि इनका चलन बढ़ गया है और राज्यों तथा राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त सुविधाएं देने की होड़ मची हुई है.''
शिमला. भारत में राजनीतिक दलों के बीच मुफ्त की घोषणाओं का चलन पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है. इस मुद्दे पर विदेशी एजेंसियों समेत अर्थशास्त्रियों ने चिंता जताई है. 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि आयोग मुफ्त की ‘रेवड़ियां’ बांटने और हरित दायरा बढ़ाने के लिए मुआवजे से संबंधित मुद्दों का समाधान करेगा. अरविंद पनगढ़िया ने हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद पत्रकारों से कहा कि राज्य की अपेक्षाओं और जरूरतों पर चर्चा की गई.
यह किसी राज्य के साथ पहला परामर्श है और आयोग अन्य राज्यों का दौरा करेगा. आयोग के सदस्यों ने कहा कि हिमाचल को पहले राज्य के रूप में चुना गया है, क्योंकि मानसून आ रहा है और राज्य सरकार को मानसून से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना है. उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना भी एक मुद्दा है, जो खर्चों को प्रभावित करेगा.
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