Supreme Court सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक के अपराधीकरण की संवैधानिक वैधता को चुनौती दिए जाने पर हलफनामा दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने इसके अपराधीकरण का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि अदूरदर्शी रिवायत से बचने के लिए एक ऐसे कानून की आवश्यकता थी जिससे मुस्लिम पतियों को बलपूर्वक त्वरित तलाक देने से रोका जा...
आईएएनएस, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2019 के मुस्लिम महिला अधिनियम के तहत मुसलमान पुरुषों के तीन तलाक के अपराधीकरण की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने पर हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन तलाक के अपराधीकरण का बचाव किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में केंद्र ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि इस अदूरदर्शी रिवायत से बचाव के लिए एक ऐसे कानूनी प्रविधान की आवश्यकता थी कि मुस्लिम पतियों को बलपूर्वक त्वरित तलाक देने से रोका जा...
यह मुस्लिम महिलाओं की स्थिति को बहुत दयनीय बनाता है। केंद्र ने कहा कि इससे सिर्फ निजी हानि ही नहीं होती, बल्कि यह सार्वजनिक जीवन में भी गलत है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सर्वोच्च अदालत लगातार यह बताती जा रही है कि कानून कैसा होना चाहिए, यह तय करना अदालत का काम नहीं है। यह सिर्फ विधायिका का काम है। यह वही तय करती है कि देश के लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। 'अपराध को परिभाषित करना सरकार का काम' सरकार ने कहा कि अपराध को परिभाषित करना और उसके दंड विधान को...
Triple Talaq Act Triple Talaq Punishment Triple Talaq Law Supreme Court Modi Government On Triple Talaq Muslim Marriage Law Muslim Divorce Law
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
कांवड़ रूट पर नेमप्लेट विवाद पर यूपी सरकार का जवाब: सुप्रीम कोर्ट से कहा- लहसुन-प्याज के खाने पर झगड़े होते ह...सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने का आदेश देने के मामले में अपना जवाब दाखिल कर दिया है।
और पढो »
सीएम ममता बनर्जी ने ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशानासीएम ममता बनर्जी ने ट्रेन दुर्घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना
और पढो »
योगी सरकार का जवाब क्या बोले मुस्लिम?UP Nameplate Controversy: कांवड़ रूट पर नेमप्लेट को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल Watch video on ZeeNews Hindi
और पढो »
Assembly Elections 2024: महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का एलान क्यों नहीं? CEC राजीव कुमार ने दिया यह जवाबAssembly Elections 2024: महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का एलान क्यों नहीं? CEC राजीव कुमार ने दिया यह जवाब
और पढो »
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने का दिया आदेशमध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को तुरंत काम पर लौटने का दिया आदेश
और पढो »
SC: मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर अदालत ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, जेल से लोगों को धमकी देने का मामलाशीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मामला चित्रकूट जिला जेल से जुड़ा है।
और पढो »