राज्यपाल को संदेह है कि राज्य सरकार राजभवन पर खास तौर पर निगरानी रख रही है. इसी तरह का आरोप बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी लगाया था, जो अब भारत के उपराष्ट्रपति हैं.
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और ममता सरकार में जंग लगातार जारी है. दोनों के बीच अब एक और मामले को लेकर ठन गई है. दरअसल, राज्यपाल ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को हटाने की सिफारिश करके तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है. बिना अनुमति कंट्रोल रूम बनाने का आरोपपार्टी सूत्रों ने कहा कि हालांकि, ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार राज्यपाल की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है.
क्या बोली राज्य सरकार?हालांकि, सूत्रों की मानें तो टीएमसी सरकार का मानना है कि यह एक रेगुलर स्टेट पुलिस ऑफिस है जो पिछले राज्यपालों के लिए भी वहां रहा है. सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के मुताबिक, पुलिस कार्यालय राज्यपाल की सुरक्षा के लिए है. राज्यपाल बोस और राज्य सरकार के बीच कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं.
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