असम के मुख्यमंत्री भले ही इस निर्णय को ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के सहयोगी दलों ने इस फैसले की आलोचना की है. जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि यह फैसला संविधान के मानकों के खिलाफ है.
असम विधानसभा ने 30 अगस्त, 2024 को ब्रिटिश-युग के उस नियम को समाप्त कर दिया, जिसके अंतर्गत सदन के मुस्लिम सदस्यों को शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने के लिए दो घंटे का ब्रेक लेने की अनुमति मिलती थी. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया. उन्होंने असम विधानसभा के स्पीकर बिस्वजीत दैमारी और विधायकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि सदन ने औपनिवेशिक काल के इस बोझ को त्यागकर उत्पादकता को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा कि यह प्रथा 1937 में मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्ला द्वारा शुरू की गई थी.
लेकिन काम के समय छुट्टी लेकर पूजा करना भी ठीक नहीं.' #WATCH | Patna, Bihar: On Assam Assembly amends rule providing adjournment of Assembly for Friday Namaz, JDU leader Neeraj Kumar says, "This decision of Assam government is against the standard of the Constitution. All religions have the right to keep their traditions and rituals… pic.twitter.
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