इंडिया टुडे के साथ बातचीत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, "आर्टिकल 370 को बहाल करने की लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन राज्य के दर्जे की मांग जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव के जरिए पूरी की जा सकती है."
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिले. उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इंडिया टुडे से खास बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शुरुआत में मुख्यमंत्री की शक्तियां 2019 से पहले के दौर की तुलना में बहुत सीमित होंगी. उमर ने कहा, "शुरू में मुख्यमंत्री की शक्तियां हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा सीमित होंगी.
"उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आर्टिकल 370 को बहाल करना एक लंबी लड़ाई हो सकती है, लेकिन राज्य का दर्जा देने की मांग जम्मू-कश्मीर विधानसभा द्वारा एक प्रस्ताव के जरिए पूरी की जा सकती है. अब्दुल्ला ने आगे कहा, "मैंने कहा है कि विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए, जिसमें कहा जाए कि 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ जो किया गया, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं और लोग उस फैसले का हिस्सा नहीं थे.
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