Arjun Ram Meghwal Exclusive Interview सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण करने और क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने की टिप्पणी पर लगातार राजनीति गर्म है। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दैनिक जागरण से खास बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बारिकियों को समझाते हुए मसले पर सरकार का पक्ष रखा है। पढ़ें पूरी...
माला दीक्षित, नई दिल्ली। एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कही गई बात पर देश के विभिन्न हिस्सों से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राजनीतिक दल भी अपनी-अपनी तरह से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि एससी-एसटी से क्रीमी लेयर बाहर करना सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, निर्देश नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की यह बात फैसले में व्यक्त किया गया उसका विचार भर है, कोर्ट ने ऐसा...
है। फैसले का दूसरा भाग निर्देश है, लेकिन वे निर्देश भी राज्यों को हैं। केंद्र को फैसले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और न ही केंद्र सरकार उस मामले में पक्षकार थी। दूसरा भाग मेघवाल ने कहा कि फैसले के दूसरे भाग में कोर्ट ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अगर आप चाहें तो अनुसूचित जाति वर्ग में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। ऐसा करना असंवैधानिक नहीं होगा। लेकिन उसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त है कि उपवर्गीकरण से जिन जातियों को आरक्षण देना चाहते हैं, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के आंकड़े एकत्र...
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