एक देश-एक चुनाव कानून के जरिए सरकार ये संदेश देना चाहती है कि सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है. आम मतदाता यह समझ ले कि बीजेपी को सीटें भले ही कम मिली हैं पर जनता से जो वादा किया था उसे निभाने के लिए लगातार प्रयास होता रहेगा.
केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के चुनावों को एक साथ कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिसके तहत पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर उच्च स्तरीय समिति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश में एक साथ सभी चुनाव कराने की इतनी जल्दी क्यों मची हुई है.जबकि वह जानती है कि इस बिल को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में उसके पास पर्याप्त संख्या नहीं है.
वो अपने किए गए वादों को लेकर गंभीर है. इन वादों को पूरा करने के लिए सरकार किसी भी स्तर पर जाने को तैयार है. एक देश-एक चुनाव हो या वक्फ बोर्ड संशोधन कानून की ही बात नहीं है और भी बिल भविष्य में लाए जाएंगे. जैसे समान सिविल संहिता के लिए भी कानून भारत सरकार आज नहीं तो कल लाएगी ही. आम मतदाता को यह संदेश देना है कि बीजेपी को सीटें भले ही कम मिली हैं पर जनता से जो वादा किया था उसे निभाने के लिए लगातार प्रयास होता रहेगा.
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