प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि बजट में किन क्षेत्रों को अहमियत दी गई है. बजट में कहा गया है कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय टैक्स फ्री रहेगी और अगर आप वेतनभोगी या सैलरीड क्लास हैं तो ये लिमिट 12 लाख 75 हज़ार रुपए हैं.
12 लाख तक की आय पर कोई कर न लगाने का फ़ैसला इसलिए अहम है क्योंकि टैक्स फ़्री इनकम की सीमा को सीधे पाँच लाख रुपये बढ़ाया गया है"ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है, ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है. हमने कई सेक्टर युवाओं के लिए खोल दिए हैं. ये विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है, ये बजट आम आदमी के लिए है. यह बजट हमारे लोगों के सपनों को पूरा करने वाला है. यह बजट बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ाएगा.
प्रोफेसर कुमार कहते हैं,"केंद्रीय आम बजट क़रीब 50 लाख करोड़ का होता है. इसलिए हर क्षेत्र में कुछ न कुछ आवंटित किया जा सकता है. अगर असल में आप देखें तो रोज़गार पैदा करने वाले क्षेत्र जैसे ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम है, शिक्षा और स्वास्थ्य है, वहां पर वास्तविक अर्थ में बजट कटौती हो रही है. जैसे मनरेगा को पिछली बार की तरह ही 86 हज़ार करोड़ रुपये दिए गए, जोकि 5 प्रतिशत महंगाई दर को जो़ड़ दें तो आवंटन में कमी हुई.
मूडीज़ रेटिंग्स के वाइस प्रेसिडेंट क्रिश्चियी डे गुज़मैन कहते हैं कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि टैक्स कटौती का कदम उठाकर सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया है. थोड़े समय तो इसका असर दिख सकता है लेकिन लंबी अवधि को लेकर अनिश्चितता है. बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने कहा, "अगर आप आज जो हमने किया है उसकी तुलना 2014 में कांग्रेस सरकार के तहत किए गए कार्यों से करें तो दरों में बदलाव से 24 लाख रुपये कमाने वाले लोगों को भी फायदा हुआ है. अब उनके पास पुरानी व्यवस्था के मुकाबले 2.6 लाख रुपये अधिक हैं. इसलिए, केवल 12 लाख रुपये तक कमाने वाले ही लाभान्वित नहीं हैं, बल्कि कई लोगों को भी इसका फ़ायदा होने जा रहा है.
"फिर चाहे बात ओबीसी की हो या एससी-एसटी की. ऐसे में उनकी आय को कर मुक्त बनाकर उन्हें सीधा लाभ पहुंचाया है. इसका लाभ आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को भी मिलेगा. यह वर्ग अब अपनी उपभोक्ता वस्तुओं यानी शैंपू, साबुन, बाइक, खानपान सहित अन्य वस्तुओं खर्च कर पाएगा. मांग बढ़ेगी तो उत्पादन भी करना होगा. इसका असर यह होगा कि रोजगार और पैदा होंगे. इस वर्ग को सरकार से अपनी आय बढ़ाने के लिए इस तरह के समर्थन की आवाश्यकता भी थी.
बीजेपी दिल्ली में 27 साल से सत्ता से बाहर है, ऐसे में इस कदम से वह सियासी लाभ की उम्मीद ज़रूर कर रही होगी.
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