Rajasthan SC ST Act: 1989 में लागू अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति Act का राजस्थान ने उल्लंघन किया, सतर्कता और निगरानी समिति को साल में 2 बार बैठक करनी होती है लेकिन ऐसा नहीं किया गया.
1989 में लागू किए गए ऐतिहासिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम का राजस्थान ने उल्लंघन किया, वो ऐसे कि राज्यस्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति ने 2010 के बाद से अब तक केवल दो ही बैठकें की हैं जबकि नियम के अनुसार उसे हर साल दो बार बैठकें करने की जिम्मेदारी दी गई है. यह जानकारी द क्विंट को सूचना के अधिकार के तहत मिली है.
मेघवंशी ने द क्विंट को बताया:'यह जो पता चला है ये तो बहुत कम है. न तो सरकार और न ही पुलिस प्रशासन, अत्याचार अधिनियम के बारे में गंभीर है. ज्यादातर मामलों में, यदि आप जांच अधिकारियों से बात करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हर जांच कैसे शुरू होती है, जैसे पुलिस मानती है कि मामला झूठा है और दलित अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है.' उन्होंने कहा: 'यह अधिनियम दलितों और आदिवासियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है.
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