2010 से रुकी थी प्रोसेस, विरासत के आधार पर मिलेगा हक... LG के एक फैसले से कैसे बदलेगी दिल्ली के शहरी गांवों की तस्वीर

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2010 से रुकी थी प्रोसेस, विरासत के आधार पर मिलेगा हक... LG के एक फैसले से कैसे बदलेगी दिल्ली के शहरी गांवों की तस्वीर
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एलजी सक्सेना ने मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र में एक डीडीए कार्यक्रम में कहा, "मैंने राजधानी के गांवों का बार-बार दौरा किया है और हर गांव से यह मांग बार-बार सुनी है. कई नागरिक समाज संगठनों ने म्यूटेशन प्रक्रिया खोलने का अनुरोध किया था. दिल्ली के सात सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया था.

दिल्ली के 174 से अधिक 'घोषित शहरी गांवों' में कृषि भूमि के स्वामित्व अधिकारों के हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए, उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मंगलवार को उत्तराधिकार के आधार पर म्यूटेशन प्रक्रिया की शुरुआत की घोषणा की. उन्होंने कहा कि यह निर्णय उन लाखों निवासियों को प्रभावित करेगा, जिन्हें 2010 से इस प्राकृतिक अधिकार से वंचित रखा गया था.

Advertisementपहले की तरह विरासत के आधार पर होगा म्यूटेशनयह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के कई ग्रामीण इलाकों में, शहरीकरण के बावजूद, निवासियों को उनकी भूमि पर पूर्ण मालिकाना हक नहीं मिल पाया था. अब यह अधिकार उन्हें विरासत के आधार पर प्राप्त होगा, जो पहले की प्रक्रिया से मेल खाता है. इस नई प्रक्रिया के तहत, राजस्व अधिकारी शिविरों के माध्यम से गांवों में जाकर म्यूटेशन प्रक्रिया को पूरा करेंगे​.

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