चुनाव आयोग ने हर उम्मीदवार के चुनावी खर्च की सीमा तय कर रखी है. लोकसभा चुनाव में हर उम्मीदवार 95 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है. जबकि, विधानसभा चुनाव में ये सीमा 28 लाख से लेकर 40 लाख रुपये तक है. अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 75 लाख और विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है.
लोकसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण के तहत शनिवार को मतदान होने जा रहा है. इसके बाद चार जून को नतीजों का ऐलान होगा. लेकिन इस बार का चुनाव अब तक का सबसे महंगा चुनाव माना जा रहा है. अनुमान है कि इस बार इतना पैसा खर्च हुआ है, जितना 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भी नहीं हुआ था. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज का अनुमान है कि चुनाव काफी खर्चीला होने के कारण इस बार एक वोट की कीमत 1,400 रुपये तक पहुंच गई है. बीजेपी से लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तक ने दिल खोलकर खर्चा किया है.
खर्च की लिमिट कितनी? Advertisementआजाद भारत में जब 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ था, तब उम्मीदवारों के खर्च की सीमा 25 हजार रुपये थी. लेकिन तब से अब तक ये सीमा 300 गुना बढ़ चुकी है. हालांकि, राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्च की कोई सीमा नहीं है. 1998 के चुनाव में 9 हजार करोड़ खर्च हुए थे, जबकि 2019 में 55 हजार करोड़ का खर्चा आया था.खर्च पर निगरानी रखने के उपायों के बावजूद, बहुत सारे चुनावी खर्चों का हिसाब-किताब नहीं किया जाता है.
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