जर्मन विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती अगले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से पैदा होने की आशंका है. ट्रंप अमेरिकी सहयोग को कम करने और तुरंत युद्ध विराम की मांग करने की योजना बना रहे हैं. जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा रहने का फैसला करेगा, लेकिन ट्रंप के फैसले से जर्मनी को अपनी सुरक्षा के लिए अधिक खर्च करना पड़ सकता है.
ऐसा लग रहा है कि 2025 में जर्मन विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती अगले अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से पैदा होगी. आशंका है कि ट्रंप चांसलर ओलाफ शॉल्त्स और हाल ही में बिखरे मध्य वामपंथी गठबंधन सरकार की प्राथमिकताओं का विरोध करेंगे.
जर्मनी के लिए इसके क्या मायने होंगे? विदेश मंत्री अनालेना बेयरबॉक ने नवंबर में बर्लिन फॉरेन पॉलिसी फोरम में देश की स्थिति को सामने रखा,"जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है, चाहे अमेरिका में चुनाव का कोई नतीजा आए. यूक्रेनियों के सिर पर कोई भी शांति वार्ता नहीं हो सकती." बेयरबॉक वास्तव में ट्रंप के उन संकेतों का जवाब दे रही थीं कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधे बातचीत के जरिए यूक्रेन में तुरंत युद्ध खत्म कर सकते हैं.
एक तरफ तो उसने"रीजन ऑफ स्टेट" को आधार बना कर उसने स्राएल को हथियारों की सप्लाई दी है. दूसरी तरफ, इलाके में कई बार दौरे पर गईं बेयरबॉक ने युद्ध रोकने और फलिस्तीनी लोगों की वकालत की है. शिंडलर का मानना है,"जर्मनी और यूरोप ऐसी को मजबूत स्थिति विकसित नहीं कर पाएंगे जो विवाद को प्रभावित कर सके." उन्हें यकीन है कि इस मामले में सबसे अच्छा यही होगा कि गाजा पट्टी और दक्षिणी लेबनान में भविष्य के पुनर्निर्माण में यूरोप सक्रिय हो कर दोबारा अपनी स्थिति मजबूत कर सके.तीन साल से बेयरबॉक जर्मन विदेश नीति का प्राथमिक चेहरा हैं और उन्होंने कभी कभी मानवाधिकार की हिमायती बनने की कोशिश की है.
GERMANY TRUMP UKRAINE EUROPE FOREIGN POLICY
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