भारत सरकार 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' पर बिल पेश करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार विपक्षी दलों से बातचीत करके आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी। इस बिल के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी जिसके लिए विपक्ष और गैर-एनडीए दलों के समर्थन की आवश्यकता...
नई दिल्ली: 2029 में संसद और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ाने जा रही है। खबर है कि सरकार 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव ' पर सक्षम बिल पेश कर सकती है। विपक्ष, खासकर कांग्रेस से बातचीत करके आम सहमति बनाने के प्रयास के बाद विधेयक पेश किए जाएंगे।विपक्षी दलों का सहयोग जरूरीमहत्वपूर्ण बात है कि संवैधानिक संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष और गैर-एनडीए दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने...
के लिए हर पांच साल में एक साथ चुनाव होने चाहिए। उनके आग्रह के आधार पर, कोविंद पैनल का गठन किया गया और प्रस्तुत रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। अब, हम संसद में संबंधित बिल लाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की गुंजाइश तो होती है, लेकिन विपक्ष के लिए विधेयकों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। रिजिजू ने बताया क्यों जरूरी है कदमकेंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को यह बताने के लिए चर्चा होनी चाहिए कि चुनाव एक साथ क्यों कराए जाने चाहिए। पहले प्रस्तावित संविधान संशोधन...
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