केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग का ऐलान कर केंद्र सरकार ने दिल्ली चुनाव में भी बड़ा खेल करने की कोशिश की है. इसे आप आंकड़ों से समझ सकते हैं.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए आठवां वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. इससे लगभग 59 लाख अधिकारी-कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा. लेकिन इसे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है. क्योंकि दिल्ली में हजारों की संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं.नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम समेत कई विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं, जिन पर इनका वोट जीत हार तय कर सकता है.
हालांकि, सात विधानसभा सीटों पर ज्यादा वोट मिलने से वे जीत गईं. 8th Pay Commission : चपरासी, टीचर से आईएएस तक कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी? अपने लेवल के हिसाब से देखें वर्षों पुरानी डिमांड दूसरा, दिल्ली की अलग-अलग विधानसभाओं में केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारी काम करते हैं. उनकी वर्षों से डिमांड थी कि आठवां वेतनमान लागू किया जाए. क्योंकि सातवां वेतन आयोग साल 2014 में गठित हुआ था, जिसे 2016 में लागू किया गया था. इसे लेकर उन्होंने कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक बड़ी रैली भी की थी.
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