दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि सांसों के संकट से निपटने के लिए लागू GRAP-4 प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे। इसमें
रियायत दी जा सकती है या नहीं? इस पर 25 नवंबर को विचार किया जाएगा। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने GRAP-4 प्रतिबंधों को जिस तरह से लागू किया गया, उस पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने खास तौर पर गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश को प्रतिबंधित करने से संबंधित फैसलों में देरी पर हैरानी जताई। क्या है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान? कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को पहली बार 2017 में लागू किया गया था। इसके जरिए स्थिति की गंभीरता के हिसाब से राजधानी और उसके आसपास...
में रहा। अगले आदेश तक जारी रहेंगे प्रतिबंध इससे पहले 18 नवंबर को शीर्ष अदालत ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों को प्रदूषण विरोधी GRAP 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने साफ किया था कि प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेंगे। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ को बताया गया कि लागू किए गए GRAP-4 प्रतिबंधों का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पीठ ने कहा कि GRAP-4 के परिणाम बहुत गंभीर हैं और इसका समाज के कई वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए शीर्ष अदालत...
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